शेतकऱ्याला बाजारातूनच बाजार भाव मिळवून देण्यासाठी फार्मर नेटवर्क च्या "स्वयंपूर्ण गाव विकास प्रकल्प "अंतर्गत राबविली जाणारी संकल्पना म्हणजेच "शेती -इ -संस्कृती -डेटा " होय .
शेती ,शेतकरी आणि शेतीसंबंधित व्यवहार करणारे सर्व मार्केटिंग घटक याच्या व्यवहाराचे डिजिटलीकरण करून त्याना एका डिजिटल प्लॅटफॉर्म वर एकत्रित आणणे .आणि त्यातून एक स्वच्छ डिजिटल पारदर्शी व्यवस्था निर्मिती करणे .हेच मुख्य उद्दिष्ट्य फार्मर नेटवर्क नि बाळगले आहे . या व्यवस्थेतून शेती,शेतकरीआणि व्यवहार करणारे मार्केटिंग घटक याचे आर्थिक हित साधलं जाणार आहे शेती-इ - संस्कृती -डेटा प्रमुख उद्दिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत .
१) शेती ,शेतकरी ,शेतमजूर याचे कामकाज डिजिटलीकरण करणे .
२) शेतीकामकाज माहिती संकलन (डेटा ) एका इ -प्लॅटफॉर्म वर केंद्रित स्वरूपात जमा करणे .
३) जमा होणाऱ्या माहिती संकलनाचे एक्स्पर्ट लोकांकडून परिपूर्ण विशलेषण करणे .
४) विसलेशन आधारित माहितीवर शेतकऱ्याच्या हिताची उपाययोजना करणे .
५) शेतकऱ्याच्या उत्पादनाचे विसलेशन केल्यावर शेती उत्पादन वाढविण्याकरिता माती ,पाणी परीक्षण ,या सारख्या सेवेचे एकात्मीकरण करून त्याचा दर कसा कमी होईल या करिता बीडपद्दत राबविणे.
६) शेतकऱ्याच्या खरेदी माहितीचे विशलेषण केल्यावर हि खरेदी एकात्मिक पातळीवर करणे अथवा शेतकऱ्यांना इ -कॉमर्स प्लॅटफॉर्म वर जोडून त्यांना पारदर्शी व्यवस्थेचा भाग बनविणे
७) पीकनिहाय उत्पादनाचा आढावा घेऊन उत्पादनाचे दर्जानुसार वर्गीकरण करून त्या उत्पादनाला जागतिक पातळीवर विकण्याच्या परिस्तितीत आणण्याकरिता पायाभूत सुविधा निर्मिती करणे त्या करिता पी.पी.पी. मॉडेल ची अमंलबजावणी करणे .
८) लॉजिस्टिक सेवा आणि वाहतूक सेवा -इ -प्लॅटफॉर्मवर आणून दरबाबतीत एक समान पातळीवर आणणे
९) विक्रीपात्र शेतमाल उत्पादन उपलब्धता आधारित लाइव्ह -इ -ट्रेडिंग (इ -लिलाव ) पद्दत वेबसाईट वर राबविणे
१०) मागणी आणि पुरवठा याची सांगड घालण्याकरिता गोदाम -इ -ट्रेडिंग पद्दत राबविणे .
११) ग्राहक देत असलेला भाव हा थेट उत्पादक या नात्याने शेतकऱ्याला मिळावा या करिता "पार्टनर -इ -ट्रेडिंग " सारखी नाविन्यपूर्ण संकल्पना राबविणे .
शेती हा एक व्यवसाय आहे . तसेच शेती हि निसर्गावर सुद्धा अवलंबुन आहे . त्यामुळे शेती व्यवसाय करताना शेतकऱ्यांना अनेक समस्याला तोंड द्यावे लागते . काही शेतकरी समस्याला तोंड देऊ न शकल्यामुळे आत्महत्या सुद्धा करत आहे . शेतकऱ्याच्या आत्महत्या होऊ नये म्हणून शासन पातळीवर शेतकऱ्यांना मदत केली जात आहे . अनेकवेळा मदतीचे धोरण आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळे "सरसकट मदत" या धोरणांतर्गत शेतकऱ्यांना मदत दिली जात आहे . अश्या धोरणात पारदर्शिता असत नाही त्यामुळे खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांना हवी असलेली मदत मिळू शकत नाही . सरसकट धोरणामुळे मदतीचा आकडा फुगतो परंतु शेतकऱ्याची संख्या बघता प्रती शेतकरी मिळणारी मदत हि नाममात्र असते . शासन धोरणात सुसुत्रता यावी आणि मदतीचे धोरण कालसंगत आणि पारदर्शक व्हावे असे फार्मर नेटवर्क चे मत आहे .खालील विविध कारणासाठी शेतकरी ,शेती आणि शेतीकामकाजाचे डिजिटलीकरण आवश्यक आहे
१) शेतकरी : शेतकरी हा गाव खेड्यात विखुरलेला आहे त्यामुळे त्याच्या सोबत संपर्क साधणे त्याला धोरणाची माहिती देणे विविध शासन योजनांची माहिती देणे हे फार मोठे खर्चिक आणि वेळखाऊ काम आहे . परंतु डिजिटलीकरणामुळे तो एका डिजिटल प्लॅटफॉर्म वर जोडला जाऊन त्याच्या पर्यंत पोहचणे सुलभ आणि सोपे होणार आहे .
२) शेती : शेती हि डिजिटल झाली तर शेतीच्या खरेदी विक्री बाबत पारदर्शता येऊन त्यातील बेनामी गुंतवणूक कमी होऊ शकणार आहे .
३) शेतीकामकाज : शेती कामकाज मधील प्रत्येक बाब जर डिजिटल झाली तर शेतकऱ्याच्या सर्व समस्या सुटणे सोपे आणि सुलभ होऊ शकणार आहे .
४) शासनाचा बाजार हस्तक्षेप आणि शेतीमाल आयात निर्यात धोरणाबाबत पारदर्शक व्यवस्था राबविणे सोपे आणि सुलभ होऊ शकणार आहे .
५) शेतीकामकाज मधील व्यवहार करणाऱ्या संस्था याचा मार्केटिंग खर्च हा कमीत कमी होऊ शकणार आहे त्यामुळे शेतकऱ्याची शेतीतील लागत कमी होऊ शकणार आहे
६) शेतीमाल खरेदी विक्री हि पद्दत विकेंद्रित स्वरूपात डिजिटली राबविणे शक्य होऊ शकणार आहे .
७) शेतीकामकाज डिजिटली झाल्यास पायाभूत सुविधा बाबत पी.पी.पी. मॉडेल अंतर्गत प्रचंड गुंतवणूक होऊ शकणार आहे . त्यातून शेतकऱ्याचे उत्पन्न हे दुप्पट करणे शक्य होणार आहे .
८) शेतीमाल विक्री मूल्य हे उत्पादन खर्च +५० टक्के नफा या सूत्र आधारावर प्रत्यक्षात राबविणे आणि तो बाजारातून मिळविणे हि बाब शक्य होऊ शकणार आहे .
९) शेतीकामकाज डिजिटल झाल्यास शेतकऱ्याच्या व्यवहाराबाबत पारदर्शता येऊन एकत्रित "कुटुंब "पद्दत परत अस्तित्वात येऊन शेतकरी ताणतणावातून मुक्त होऊन खऱ्या अर्थाने सुखी आणि संपन्न होऊ शकेल .
१०) शेतकऱ्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेत खऱ्या अर्थाने योगदान वाढू शकणार आहे .
शेती -इ -संस्कृती -डेटा मध्ये फार्मर नेटवर्क खालील शेतीकामकाज संबधी बाबीचे डिजिटलीकरण करणार आहे . जमा होणाऱ्या माहितीचे महत्व आणि शेतकऱ्याला होऊ शकणारा फायदा खालीलप्रमाणे असू शकणार आहे .
शेतकरी आपल्या लागवडीखालील क्षेत्रात कोणत्या पिकाची लागवड करतो ?किती क्षेत्रात करतो आणि त्याचा नेमका काढणीचा कालावधी किती आहे या संबधी माहिती हि हंगाम निहाय , शेतकरी निहाय ,पीक निहाय तसेच क्षेत्रनिहाय जमा करू शकणार आहे .तर फार्मर नेटवर्क कडे हि माहिती गावनिहाय ,तालुका निहाय ,जिल्हा निहाय तसेच राज्यनिहाय जमा होणार आहे .हि आकडेवारी केंद्रीकृत डिजिटली स्वरूपात सर्वर वर जमा होणार आहे . या माहिती आकडेवारीचे विसलेशन केल्यावर खालील बाबी बाबत स्पष्टता आणि पारदर्शिता येऊ शकणार आहे .
१) गावनिहाय पीक निहाय क्षेत्रनिहाय एकूण लागवड क्षेत्र .
2)आर्थिक व अन्य अडचणीमुळे लागवड न झालेले क्षेत्र .
3) पीकनिहाय पिकाचा कालावधी नेमका किती आहे आणि पीक काढणी करीता केव्हा उपलब्ध होऊ शकणार आहे .
4) शेतकरी निहाय पीकनिहाय विमा संबधी माहिती जमा होऊ शकणार आहे . .
शेतकरी शेतीकामकाजात बियाणे ,खते ,ओषधी ,रोपे आदी करता हंगामनिहाय खर्च करीत असतो . हा खर्च नेमका कोणत्या बाबीवर किती खर्च होतो आहे या संबधी माहितीचे अवलोकन करण्याकरिता हि माहिती फार्मर नेटवर्क वेबसाईट वर जमा करीत आहे . शेतकरी हि माहिती पुराव्यासह हंगामनिहाय ,क्षेत्रनिहाय पीकनिहाय जमा करणार आहे . हि माहिती सुद्धा फार्मर नेटवर्क कडे ,शेतकरी निहाय गाव निहाय तालुका निहाय ,जिल्हा निहाय ,राज्य निहाय जमा होऊ शकणार आहे . या माहितीचे एक्स्पर्ट कडून विशलेषण केल्यावर खालील बाबी मध्ये स्पष्टता आणि पारदर्शी येऊ शकणार आहे .
१) शेतकरी निहाय एकूण होणारा हंगामनिहाय ,पीकनिहाय खरेदी खर्च .
२) शेतकरी नेमका कोणत्या बाबीवर नेमका किती खर्च करतो ,कोणत्या ब्रँड वर करतो याची पुराव्यासह माहिती .
३) एकूण किती रक्कमेचा गावनिहाय हा व्यवहार आहे .
शेतकरी हा पूर्वमशागत ते विक्रीपात्र शेतमाल तयार होईपर्यत मजुरी वर खर्च करीत असतो . विक्रीपात्र शेतमाल बाजारात विकण्यासाठी वाहतूक आणि बाजारखर्च करीत असतो या सर्व खर्चाला मजुरी खर्च अंतर्गत धरून शेतकरी आपल्या डिजिटल खात्यात नोंदणी करणार आहे . हि माहिती हंगाम निहाय ,पीकनिहाय क्षेत्रनिहाय नोंदणी होणार आहे . आणि फार्मर नेटवर्क कडे हि माहिती हंगामनिहाय ,पीकनिहाय ,शेतकरी निहाय तसेच गाव निहाय ,तालुका निहाय ,जिल्हा निहाय आणि राज्य निहाय डिजिटली जमा होऊ शकणार आहे . हि आकडेवारी याचे अवलोकन केल्यावर खालील बाबीची स्पष्टता आणि पारदर्शिता येऊ शकणार आहे .
१) शेतकरी निहाय ,हंगामनिहाय टप्पा निहाय होणारा मजुरी वर खर्च .
२) एकूण होणाऱ्या (खरेदी +मजुरी )खर्च याचा हिशोब पकडून शेतकरी निहाय ,हंगामनिहाय ,पीकनिहाय ,गटनिहाय होणारा एकूण भांडवली खर्च .
३) एकूण भांडवली खर्च याचा अभ्यास करता कोणत्या टप्प्याचे मशिनीकरण करण्याची गरज आहे .
४) विभागवार एकूण पीकनिहाय सरासरी होणारा मजुरी खर्च .
शेतकरी हंगामनिहाय ,पीकनिहाय होणारे विक्रीपात्र शेतमाल उत्पादन याची नोंदणी आपल्या डिजिटल खात्यात नोंदवू शकणार आहे . शासन आणि शेतकऱ्याच्या दृष्टीने सर्वात महत्वाची हि माहिती फार्मर नेटवर्क कडे शेतकरी निहाय ,पीकनिहाय ,हंगामनिहाय क्षेत्रनिहाय इतक्या मायक्रो लेव्हलवर जमा होऊ शकणार आहे . तसेच हि माहिती गाव निहाय ,तालुका निहाय ,जिल्हा निहाय आणि राज्यनिहाय असणार आहे . या माहितीचे विसलेशन जेव्हा एक्स्पर्ट लोकांकडून केल्या जाईल तेव्हा खालील बाबीची स्पष्टता आणि पारदर्शिता येऊ शकणार आहे.
१) एकूण पीकनिहाय हंगामनिहाय होणारे "विक्रीपात्र शेतमाल उत्पादन ".
२) शासन स्तरावर नेमके आयात -निर्यात धोरण
३) शासन पातळीवर बाजारात होणारा हस्तक्षेप .
४) एकूण शहराची गरज बघता नेमके किती उत्पादन पक्रिया मध्ये आणि एकूण किती उत्पादन निर्यात करावयाचे धोरण शासन पातळीवर ठरू शकणार आहे .
५) एकूण मागणी आणि पुरवठा याची सांगड कशी घालता येईल जेणेकरून शेतमालाचे भाव कोसळणार नाही .
बाजारात शेतमाल विकल्यानंतर शेतकऱ्याच्या पदरात सर्व खर्च वजा करता नेमकी किती रक्कम हातात पडली याची माहिती शेतकरी आपल्या डिजिटल खात्यात "विक्रीखर्चाच्या पावतीसह " डिजिटली साठवू शकणार आहे . हि माहिती हंगामनिहाय ,पीकनिहाय असणार आहे . आणि फार्मर नेटवर्क कडे हि माहिती बाजारसमिती निहाय आडत्यानिहाय ,शेतकरी निहाय ,पीकनिहाय ,हंगामनिहाय जमा होणार आहे . हि माहितीचे विसलेशन केल्यावर खालील बाबीमध्ये पारदर्शिता येऊ शकणार आहे .
१) शेतकरी निहाय हंगामनिहाय पीकनिहाय बाजारसमितीत मिळालेला भाव आणि शेतकऱ्याला आलेला विक्री खर्च .
फार्मर नेटवर्क कडे डिजिटलीकरणाच्या माध्यमातून जमा होणाऱ्या माहिती मधून शेतकरी निहाय ,हंगामनिहाय "शेतीचा ताळेबंद" तयार होऊ शकणार आहे . शेतीच्या ताळेबंदातून कोणता शेतकरी हंगामात नफ्यात आहे तर किती नफ्यात आहे आणि तोट्यात आहे तर नेमक्या किती तोट्यात आहे हे समजू शकणार आहे . या माहिती आधारावर कदाचित शासन स्तरावर दखल घेऊन शेतकरी बाबतीत मदतीचे धोरण ठरावे असे फार्मर नेटवर्क चे प्रामाणिक मत आहे .जेणेकरून गरीब शेतकऱ्याची आर्थिक परिस्तिथी सुधारून त्याना आत्महत्यांची वेळ येणार नाही
स्वयंपूर्ण गाव विकास प्रकल्प च्या शेती -इ -संस्कृती -डेटा च्या अमंलबजावणी मधून शेतकऱ्यांसोबत शासनाला धोरणात्मक फायदे होऊ शकणार आहे .
१) आयात -निर्यात धोरण संदर्भात पारदर्शिता आणण्यासाठी या डिजिटलीकरणाचा फायदा होऊ शकणार .
२)कोणत्या शेतकऱ्याला मदत करावयाची आहे या संदर्भात पारदर्शिता राखू शकणार आहे .
३) शेती कर्ज रक्कम माफी बाबत शेतीचा ताळेबंद बघून धोरणे ठरवू शकणार .
४) शेतीचा उत्पादन खर्च आधारित बाजारातूनच भाव मिळवून देण्यासंबंधी धोरणात पारदर्शिता राखू शकणार आहे .
५) बाजारात भाव संदर्भात हस्तक्षेप किती करावयाचा या बाबत धोरण ठरविता येऊ शकणार . .
शेती -इ -संस्कृती -डेटा अंतर्गत शेतकरी आणि शेतकऱ्याच्या वतीने गावात फार्मर नेटवर्क कडून नेमलेला प्रतिनिधी शेतकरी मित्र-माहितीसंकलक नोंदणी करू शकणार आहे .
१) आपले पूर्ण नाव
२) आपला संपूर्ण पत्ता (गावाचे ,तालुका ,जिल्हा ,आणि पोस्टल कोड )
३) शेतकरी असल्याचा पुरावा म्हणून ७/१२ ८अ खाते उतारा .
४) ७/१२ ८ अ खाते उतारावर वर असलेले नाव सिद्ध करण्यासाठी शासन कागतपत्रे (आधारकार्ड ,मतदान कार्ड किंवा अन्य पुरावा )
५) बँक खाते क्रमांक आणि बँकेचा पत्ता .
6)नोंदणी सहभाग रक्कम 200रुपये .