फार्मर नेटवर्क द्वारा संचलित स्वयंपूर्ण गाव विकास प्रकल्पअंतर्गत शेतीकामकाज सर्विसेस मध्ये लाइव्ह ट्रेडिंग मध्ये दराच्या बाबतीत असमाधानी असलेल्या शेतकऱ्यांकरिता हि योजना आहे . महाराष्ट्रात शेती पणन विभागातर्फ़े हि योजना लागू आहे परंतु फार्मर नेटवर्क च्या मते हि योजना सामान्य अल्प भूधारक शेतकऱ्याची आर्थिक परिस्तितीचे अवलोकन न करता आखली गेली आणि त्याची आजपर्यंत अंमलबजावणी केल्या जात आहे . फार्मर नेटवर्क च्या मते खालील त्रुटी या योजनेत आहे .

१) सामान्य अल्प भूधारक शेतकऱ्याच्या आर्थिक स्तिथी लक्षात न घेता ,त्याच्या पेमेंट cycle कसे आहे हे समजून न घेता योजना आखली गेली आहे .त्याचा परिणाम सामान्य अल्प भूधारक शेतकरी आजही हंगामात बाजारात शेतमाल थेट विकण्याकरिता जातात .
२) योजना अंतर्गत शेतकरी आपला शेतमाल पणन विभागाच्या गोदामाला शेतमाल साठवतो त्यानंतर त्याला गहाण पावतीवर अन्य ठिकाणी जाऊन बँकेकडून कर्ज पुरवठा होतो . म्हणजे गोदाम आणि बँक एका छताखाली नाही .
३) ज्या वेळेस शेतकऱ्याला शेतमाल विकावयाचा असेल त्या वेळेस शेतमालावर असलेले गहाण कर्ज चा त्याला परतावा करावा लागतो . सर्वात मोठी मेख या मध्ये आहे कारण सामान्य अल्प भूधारक शेतकरी बाजारातून पैसे उभारू शकत नाही हि वस्तुस्तिथी आहे . त्यामुळे या योजनेचा लाभ आर्थिक सबळ शेतकरी आणि शेतमालाचे व्यापारी घेतात .
४) या पक्रियात २ वेळा हमाली ,२ वेळेस उतराई आणि वाहतूक भाडे आणि गहाण कर्जाचा बोझा शेतकऱ्यावर पडतो .
५) या पक्रियात कर्ज परतावा आणि शेतमालाची सोडवणूक या साठी किमान एक दिवसाचा संपूर्ण कालावधी लागतो . आणि समजा बाजारात शेतमाल विकण्याकरिता पाठवला आणि नेमक्या त्या दिवसाला भाव नाही मिळाला तर . हा सर्वात मोठा धक्का शेतकऱ्याला असतो ,एकीकडे व्याज ,आणि अन्य खर्चाचा बोझा पडला आणि दुसरीकडे भाव पण नाही मिळाला . म्हणजेच हि योजना सामान्य शेतकऱ्याच्या आवाक्याच्या बाहेरची आहे . त्यामुळे आजही हंगामात शेतकरी शेतमाल काढणी नंतर सरळ विकण्याकरिता बाजारातच पाठवतो . या अश्या अनेक त्रुटीमुळे गरज असताना या क्षेत्रात पी.पी.पी. मॉडेल अंतर्गत गुंतवणूक येत नाही आहे ..

१) गोदाम -इ -लिलाव हि पारदर्शी अमंलबजावणी होऊ शकणारी गावपातळीवर लिलाव पद्दती असणार आहे
२) प्रत्येक शेतमालाचे युनिक वजन आणि दर्जानिहाय पँकिंग असणार आहे आणि हि बाब शेतकऱ्याच्या समोर मशिनरी द्वारे हाताळली जाणार आहे . त्यामुळे उत्तम प्रतीच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळू शकणार आहे . शिवाय दर्जात्मक बाबीचे अवलोकन करून त्याचे वर्गीकरण केल्या जाणार आहे आणि वर्गीकरण केलीली बाब हि वेबसाइट वर नोंदविली जाणार आहे . त्या मुळे भारतभर असलेले निर्यातदार आणि प्रक्रियादार याचा विश्वास बसू शकतो आणि ते शेतकऱ्यांसोबत थेट लिलावात ऑनलाइन सहभागी होऊ शकणार आहे .
३) मिळालेला लिलाव दर शेतकऱ्याला मान्य नसेल तर तो बाब नाकारू शकणार आहे . परत तोच शेतमाल दुसऱ्या दिवसाच्या लिलावात दिसू शकणार आहे . हि पक्रिया संपूर्ण शेतमालाची विक्री होत नाही तो पर्यंत सुरु असणार आहे . शिवाय या पक्रियेला शेतकऱ्याला कोणताही चार्ज आकारल्या जाणार नाही आहे .
४) शेतकऱ्याला शेतमाल गहाण ठेवून कर्ज उचल करता येणार आहे . शिवाय त्याला स्वतःजवळून परतफेड करावायची नाही आहे . ज्या वेळेस तो शेतमाल विकला गेला त्याच वेळेस खरेदीदार भरणा करणार आहे आणि शिलकी रकम शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होऊ शकणार आहे .
५) हि व्यवस्था उभारली गेल्यास सामान्य अल्पभूधारक शेतकरी सुद्धा सहभागी होऊ शकणार आहे .
६) शेतकरी ते थेट पक्रियादार किंवा थेट निर्यातदार अशी थेट विक्री साखळीची निर्मिती होऊ शकणार आहे .
७) फार्मर नेटवर्क एक मध्यस्त म्हणून फिक्स चार्जे वर काम करणार आहे त्यामुळे अतिरिक्त खर्च न होता खरेदीदार देत असलेला भाव शेतकऱ्याला मिळू शकणार आहे .
८) या व्यवस्थेमुळे गाव पातळीवर शेतमालाचे साठवणुकीकरिता पायाभूत सुविधा उभी राहू शकणार आहे . आणि हि व्यवस्था खाजगी पी.पी.पी. मॉडेल द्वारे आधुनिक स्वरुपप्त उभी राहू शकणार आहे याचाच अर्थ गावपातळीवरचा शेतमाल सुद्धा भारतभर कोठेही विकला जाऊ शकणार आहे .
९) ग्रामीण अर्थचक्राला गती येऊ शकणार आहे .
१०) या व्यवस्थेमुळे सामान्य शेतकऱ्याच्या जीवनात आर्थिक सबलता येऊ शकणार आहे आणि गावातील तरुणाई गावाच्या विकासाठीच कमी येऊ शकणार आहे .

१) बांधकाम क्षेत्र आणि मजूर
२) गावातच तरुण मुलांना रोजगार
३) डिजिटल पेमेंट
४) शेतकऱ्याची अर्थव्यवस्था आणि शेतीकामकाज मधील मार्केटिंग घटक

गोदाम -इ -ट्रेडिंग या संकल्पने अंतर्गत
१) गोदाम गुंतवणूकदार
२) शेतमाल गहाण घेऊन कर्ज देणारी बँक नोंदणी करू शकणार आहे