शेतकऱ्यांना आर्थिक सबळ बनविण्यासाठी शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतमाल उत्पादक शेतकरी बनावे लागेल आणि त्यासाठी शेतकऱ्यांना निर्यातदाराकडून आर्थिक गुंतवणूक मिळाली तरच हि बाब होऊ शकणार आहे . हि बाब अभ्यासून फार्मर नेटवर्क नि आपल्या स्वयंपूर्ण गाव विकास प्रकल्प अंतर्गत "एकात्मिक सेंद्रिय शेतमाल व्यवस्थापन "हा प्रकल्प राबविण्याचे नियोजन पी.पी.पी. मॉडेल अंतर्गत केले आहे . .
एकात्मिक सेंद्रिय शेतमाल व्यवस्थापन प्रकल्प चे वैशिष्ठ्ये खालीलप्रमाणे आहेत .
स्वयंपूर्ण गाव विकास प्रकल्प अंतर्गत शेतकऱ्याला आर्थिक सबळ बनविण्यासाठी पी.पी.पी. मॉडेल अंतर्गत निर्यात कंपनी आणि शेतकऱ्याच्या संयुक्त भागीदारीतून एकात्मिक सेंद्रिय शेतमाल व्यवस्थापन प्रकल्प उभा राहणार आहे .
१) आज निर्यातदार किंवा निर्यातकंपनी याना भेडसावणारी समस्या आहे ती म्हणजे शेतमाल उपलब्धता आणि त्याचा दर्जा . आज निर्यात कंपनी जी कार्यप्रणाली निर्यात करण्याकरिता जे धोरण अवलंबते ते म्हणजे देशाच्या विविध भागातून आपल्या कॉन्टॅक्ट असलेल्या बाजार समितीत लोकांकडून शेतकऱ्याचा शेतमाल खरेदी केला जातो आणि एका ठिकाणी जमा केला जातो .त्या ठिकाणी त्याचे दर्जानुसार वेगळे केले जाते आणि त्याचे पँकिंग आणि अन्य सर्व कामकाज करून त्या शेतमालाला निर्यात केले जाते .
२) या प्रणाली मध्ये शेतकऱ्याच्या उत्पादनाच्या पद्दतीमध्ये म्हणा किंवा पीक बाबत कोणतेही नियंत्रण राहत नाही. शेतकरी नेमके काय करतो (कोणते औषधे फवारतो किती प्रमाणात फवारतो आदी कामाबाबत ) त्यामुळे जर बाहेरच्या देशातील लॅब टेस्ट मध्ये असे शेतमाल निकृष्ट निघाला तर निर्यात कंपनीला प्रचंड तोटा होतो .आणि अश्या बऱ्याच कंपन्या आहेत कि तोटा झाला कि ते एकतर आपला व्यवसाय बंद करन पळून जातात किंवा शेतकऱ्याचे पैसे देत नाही .म्हणजे या प्रणाली मध्ये शेतकरी ,आडतदार ,व्यापारी हि साखळी पूर्णपणे बाधित होते .हि आजची वस्तुस्तिथी आहे .
३) निर्यात कंपनीने करार शेती जरी केली त्या परिस्तिथी मध्ये जर बाजारात शेतकऱ्याला करार नमूद केलेला दरापेक्षा मार्केट मध्ये जादा दर मिळाला तर तो एकतर कमी उत्पन्न दाखवून निर्यात कंपनीची फसवणूक करतो किंवा शेतमाल द्यावयाचे नाकारतो .याउलट जर शेतमालाचे बाजारदर करारातील दरापेक्षा कमी असल्यास निर्यात कंपनी बाजारातून शेतमाल खरेदी करतो आणि करारातील शेतकऱ्याला टाळण्याचे प्रयत्न करतो किंवा कमी उत्पादन खरेदी करतो . हि आजच्या करारातील वस्तुस्तिथी आहे आणि याच कारणा मुळे करार शेती भारतात सक्सेस होताना दिसत नाही असे फार्मर नेटवर्क चा अभ्यास सांगतो .
४) या प्रणाली मध्ये निर्यात कंपनीला नियोजन करण्याकरिता सतत धावपळ करावी लागत असते . आणि पायाभूत सुविधा मध्ये सुद्धा नेमकी वानवा जाणवते . भारतात शेतमाल निर्यात करण्याची अफाट क्षमता आहे आणि हा व्यवहार एवढा प्रचंड मोठा आहे आवाका इतका विस्तारित आहे कि या व्यवहाराच्या ताकतीवर इस्ट इंडिया कंपनीने १५० वर्ष भारतावर राज्य केले आहे . सांगावयाचे तात्पर्य म्हणजे भारतीय शेतकऱ्याची आणि शेतीची उत्पादन क्षमता आणि दर्जा किती उतुंग आहे .आणि आजचे चित्र बघतले कि जाणवते कि हाच को तो शेतकरी आणि हीच कि भारतीय शेती . यात शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष दोष देता येत नाही आपण जी प्रणाली अवलंबली त्यात शेतकऱ्याला आणि शेताला एक देशावर पडलेला बोझ समजल्या जाते आणि हि कटू पण सद्यस्तिथी आहे .
५) या सर्व समस्या आणि परिस्तिथी याचा फार्मर नेटवर्क नि परिपूर्ण सर्वांगांनी अभ्यास करून आमच्या मते पारदर्शी आणि नियंत्रित आणि निगराणी खाली एक व्यवस्था राबविण्याकरिता एकात्मिक सेंद्रिय शेतमाल उत्पन्न व्यवस्थापन प्रकल्पाची योजना आखली आहे . या संकल्पना मध्ये शेतकरी आणि निर्यात कंपनीचे सर्व समाधान होऊ शकणार आहे ..
१) आज निर्यातदार किंवा निर्यातकंपनी याना भेडसावणारी समस्या आहे ती म्हणजे शेतमाल उपलब्धता आणि त्याचा दर्जा . आज निर्यात कंपनी जी कार्यप्रणाली निर्यात करण्याकरिता जे धोरण अवलंबते ते म्हणजे देशाच्या विविध भागातून आपल्या कॉन्टॅक्ट असलेल्या बाजार समितीत लोकांकडून शेतकऱ्याचा शेतमाल खरेदी केला जातो आणि एका ठिकाणी जमा केला जातो .त्या ठिकाणी त्याचे दर्जानुसार वेगळे केले जाते आणि त्याचे पँकिंग आणि अन्य सर्व कामकाज करून त्या शेतमालाला निर्यात केले जाते .
२) या प्रणाली मध्ये शेतकऱ्याच्या उत्पादनाच्या पद्दतीमध्ये म्हणा किंवा पीक बाबत कोणतेही नियंत्रण राहत नाही. शेतकरी नेमके काय करतो (कोणते औषधे फवारतो किती प्रमाणात फवारतो आदी कामाबाबत ) त्यामुळे जर बाहेरच्या देशातील लॅब टेस्ट मध्ये असे शेतमाल निकृष्ट निघाला तर निर्यात कंपनीला प्रचंड तोटा होतो .आणि अश्या बऱ्याच कंपन्या आहेत कि तोटा झाला कि ते एकतर आपला व्यवसाय बंद करन पळून जातात किंवा शेतकऱ्याचे पैसे देत नाही .म्हणजे या प्रणाली मध्ये शेतकरी ,आडतदार ,व्यापारी हि साखळी पूर्णपणे बाधित होते .हि आजची वस्तुस्तिथी आहे .
३) निर्यात कंपनीने करार शेती जरी केली त्या परिस्तिथी मध्ये जर बाजारात शेतकऱ्याला करार नमूद केलेला दरापेक्षा मार्केट मध्ये जादा दर मिळाला तर तो एकतर कमी उत्पन्न दाखवून निर्यात कंपनीची फसवणूक करतो किंवा शेतमाल द्यावयाचे नाकारतो .याउलट जर शेतमालाचे बाजारदर करारातील दरापेक्षा कमी असल्यास निर्यात कंपनी बाजारातून शेतमाल खरेदी करतो आणि करारातील शेतकऱ्याला टाळण्याचे प्रयत्न करतो किंवा कमी उत्पादन खरेदी करतो . हि आजच्या करारातील वस्तुस्तिथी आहे आणि याच कारणा मुळे करार शेती भारतात सक्सेस होताना दिसत नाही असे फार्मर नेटवर्क चा अभ्यास सांगतो .
४) या प्रणाली मध्ये निर्यात कंपनीला नियोजन करण्याकरिता सतत धावपळ करावी लागत असते . आणि पायाभूत सुविधा मध्ये सुद्धा नेमकी वानवा जाणवते . भारतात शेतमाल निर्यात करण्याची अफाट क्षमता आहे आणि हा व्यवहार एवढा प्रचंड मोठा आहे आवाका इतका विस्तारित आहे कि या व्यवहाराच्या ताकतीवर इस्ट इंडिया कंपनीने १५० वर्ष भारतावर राज्य केले आहे . सांगावयाचे तात्पर्य म्हणजे भारतीय शेतकऱ्याची आणि शेतीची उत्पादन क्षमता आणि दर्जा किती उतुंग आहे .आणि आजचे चित्र बघतले कि जाणवते कि हाच को तो शेतकरी आणि हीच कि भारतीय शेती . यात शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष दोष देता येत नाही आपण जी प्रणाली अवलंबली त्यात शेतकऱ्याला आणि शेताला एक देशावर पडलेला बोझ समजल्या जाते आणि हि कटू पण सद्यस्तिथी आहे .
५) या सर्व समस्या आणि परिस्तिथी याचा फार्मर नेटवर्क नि परिपूर्ण सर्वांगांनी अभ्यास करून आमच्या मते पारदर्शी आणि नियंत्रित आणि निगराणी खाली एक व्यवस्था राबविण्याकरिता एकात्मिक सेंद्रिय शेतमाल उत्पन्न व्यवस्थापन प्रकल्पाची योजना आखली आहे . या संकल्पना मध्ये शेतकरी आणि निर्यात कंपनीचे सर्व समाधान होऊ शकणार आहे .
१) हा प्रकल्प शेतकरी ,निर्यात कंपनी याचा संयुक्त भागीदारी असणारा प्रकल्प असणारा आहे . आणि या दोन घटकावर फार्मर नेटवर्क ची निगराणी असणारा आहे (म्हणजे सर्व बाबतीत फार्मर नेटवर्क जबाबदार म्हणून असणार आहे )
२) या संकल्पने मध्ये निवड असणारा शेतकरी हा एकात्मिक सिंचन व्यवस्थापन आणि वितरण प्रकल्प आणि एकात्मिक दूध व्यवस्थापन आणि मार्केटिंग प्रकल्पमधील स्लरी मिळणारा लाभदायक शेतकरी असणारा आहे .
३) अश्या पात्र शेतकऱ्याच्या १ एकर क्षेत्राकरिता निर्यात कंपनी आपल्या स्वगुन्तवणूक करून निर्यात करण्याच्या पीक संदर्भांत आवश्यक असणारे शेडनेट अथवा पॉलिहाऊस निर्मिती करणार आहे .
४) अश्या निर्मिती झालेल्या क्षेत्रावर शेतकरी आपल्या भांडवली गुंतवणुकीतून आणि मेहनत च्या जोरावर निर्यातक्षम शेतमाल पिकविणारा आहे .
५) निर्यात कंपनी अश्या निवड झालेल्या शेतकऱ्यांकरिता एक्पर्ट लोकांचे निशुल्क मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणार आहे .शिवाय निर्यात मानक बाबत वेळोवेळी जाणीव करून देणार आहे आणि शेतकऱ्यांनी हि बाब पाळावी या करिता १० एकर करिता १ एक्स्पर्ट ची निगराणी ठेवणार आहे .
६) शेतकरी आणि निर्यात कंपनी याच्या मध्ये खरेदी दराबाबत प्रकल्प उभारण्या अगोदर करार केला जाणार आहे . या करारामध्ये मान्य असणाऱ्या नियम आणि अटीचा समावेश असणार आहे .
७) करारात नमूद केलेल्या दराप्रमाणे शेतकऱ्याला शेतमाल फार्मर नेटवर्क च्या पायाभूत सुविधेच्या बाहेर जाण्यापूर्वी पूर्ण द्यावे लागणार आहे .
८) शेतमालाला निर्यात करिता लागणारी पायाभूत सुविधा पूर्णपणे फार्मर नेटवर्क उभी करणार आहे .
९) १०० एकर क्षेत्र (१०० शेतकऱ्याचे ) आणि १ निर्यात पीक असे वेगवेगळे पिकाच्या संदर्भात फार्मर नेटवर्क आपली हि संकल्पना राबविणार आहे .
१०) उत्पन्न ते निर्यात हि संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याकरिता हा प्रकल्प असणारा आहे .
१) निर्यात कंपनीला आपल्याला हवे असणारे पीक नेमक्या कोणत्या शेतकऱ्याकडून येणार आहे याबाबत असणारी संदिगंत दूर होऊ शकणार आहे .
२) पीक लागवड ते उत्पादन काढणी पर्यंत आपले लक्ष (मानक संदर्भांत )शेतकऱ्यावर ठेवणे शक्य होणार आहे म्हणजे व्यवहारातील शेतमाल नाकारणे हि रिस्क कमीत कमी असू शकणारी आहे .
३) शेतकऱ्याला जो दर दिला जाणारा आहे त्या दराबाबत शेतकरी समाधानी असेल तेव्हाच शेतकरी हा करार करणार आहे . म्हणजेच तो मार्केट पेक्षा २ पैसे जास्त देणारा असणार आहे .
४) अपेक्षा अशी आहे कि निर्यात कंपनीने आपल्या मार्केटिंग कॊशल्यावर पैसे कमवावे आणि शेतकऱ्यांनी आपल्या मेहनतीवर .
५) या प्रकल्पात शेतकऱ्याला खुली शेती करून मिळालेल्या उत्पादनापेक्षा एक शास्वत शेतीकडे जाणारा पर्याय उपलब्ध होऊ शकणार आहे .
६) शेडनेट अथवा पॅलिहाऊस करिता शेतकऱ्याला कोणतीही गुंतवणूक करावी लागणार नाही . म्हणजे च बंदिस्त शेतीमधील उत्पन्न वाढ सोबत गुंतवणूक केल्यावर लागणारे व्याज आणि त्याचा आर्थिक ससेमिरा यातून सुटका होऊ शकणार आहे .
७) करार हा ५ वर्षाचा असणारा आहे परंतु शेतमालाचा दर हा जागतिक मार्केटनुसार बदलता असणार आहे .जेणेकरून शेतकरी अथवा निर्यात कंपनीला नुकसान होणार नाही
८) या करारातून शेतकऱ्याला बाहेर पडावयाचे असेल तर शेडनेट अथवा पालीहाऊस ची किंमत पूर्णपणे द्यावी लागणार आहे . हि बाब मात्र बंधनकारक आहे .
९) या करारामध्ये २ घटक शेतकरी आणि निर्यातकंपनी याचे नुकसान होऊ नये म्हणून फार्मर नेटवर्क पूर्णतः काळजी घेणार आहे
१० ) शेतकऱ्याला राज्य सरकारचे अनुदान हवे असल्यास आणि हे शेडनेट आपल्या मालकीचे दाखवयाचे असल्यास निर्यात कंपनीला किमान ५ वर्ष १ दर असा करार करावा लागणार आहे .जेणेकरून निर्यात कंपनी आपली गुंतवणूक रक्कम निर्यात दारातून भरून काढू शकेल .