शेतकरी मदत निधी

फार्मर नेटवर्क संचलित"स्वयंपूर्ण गाव विकास प्रकल्प " अंतर्गत समाजाचे ऋण फेडण्याकरिता ,आपले सामाजिक दायित्व निभविण्यासाठी आणि सर्व काही शासन व्यवस्थाच करणार हि बाब शेतकऱ्याच्या मनातून काढून टाकण्यासाठी आणि त्यांना स्वपेरित करून त्यांना आपली सामाजिक जबाबदारी निभविण्यासाठी हा उपक्रम राबविल्या जाणार आहे . हि बाब या करता करावयाची आहे कि यातून शेतकऱ्याच्या मनामनात मजबुरीची भावना आहे ती पुसल्या जाऊन त्यांना आत्मबळ मिळेल आणि त्यातून ते आत्महत्या करणार नाही . सामाजिक दायित्व निधी उपक्रम अंतर्गत फार्मर नेटवर्क ३ प्रकारचा निधी जमा करणार आहे .

शेतकरी मदत निधी

हा निधी शेतकऱ्याला थेट त्याच्या खात्यात जमा केल्या जाणार आहे . या निधी करता कोणते शेतकरी पात्र ठरू शकणार
१) शेती -इ -संस्कृतीडेटा ची अमंलबजावणी करताना त्याचे हंगामातील ताळेबंद हा तोट्याचा असणार आहे . अश्या शेतकऱ्याची निवड हि सॉफ्टवेअर मार्फत होणार आहे आणि त्याचे नाव हे मध्ये फार्मर नेटवर्क च्या वेबसाइट वर आपोआप "शेतकरी मदत निधी " दिसू शकणार आहे . तरी सुद्धा फार्मर नेटवर्क संबंधित शेतकऱ्याला विचारणा करूनच त्याचे नाव पब्लिक करणार आहे .जेणेकरून त्याचा कोणताही इगो दुखविला जावयास नको .
२) शेतकरी मदत निधी मध्ये नाव आल्यावर सामान्य भारतीय नागरिक अश्या शेतकऱ्यांना १०० रुपया पासून कितीही मदत करू शकणार आहे .
३) शेतकऱ्याला हंगामात होणारे भांडवली नुकसान याच्या ४०% टक्के रक्कम या मदत निधी अंतर्गत मिळावी अशी अपेक्षा फार्मर नेटवर्क बाळगत आहे .
४) मदत करते या निधीला मदत करताना संबंधित शेतकऱ्याचा ताळेबंद बघू शकणार आहे . मदत प्राप्त होणारा व्यक्ती हा शेतकरीच आहे याची खात्री त्याचे ७/१२ आणि अन्य कागदपत्रे बघून खात्री करू शकणार आहे .
५) मदत दाता हा फार्मर नेटवर्क कडे असलेल्या संबंधित शेतकऱ्याच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करू शकणार आहे .
त्याची पावती सुद्धा आपल्याला वेबसाइट वरून डाउनलोड करू शकणार आहे .
६) हि बाब फक्त मदत निधी बाबत पारदर्शिता राहावी आणि मदत कर्त्याला एक विश्वास वाटावा कि आपली मदत हि संबंधित शेतकऱ्याला पोहचती अथवा नाही .
7) पारदर्शता आल्यामुळे आणि थेट मदत हि शेतकऱ्याच्या खात्यावर जात असल्याने फार्मर नेटवर्क ला कायद्याच्या अडचणीला तोड द्यावयाची गरज असणार नाही .
८) पारदर्शता आल्यामुळे मोठ मोठ्या corporate fund असणाऱ्या कंपन्या सुद्धा शेतकऱ्याला मदत करण्याकरिता पुढे येऊ शकणार आहे .
९) शेतकऱ्याची संख्या हि इतकी जास्त आहे कि प्रति शेतकरी १०० रुपये दिले तरी सुद्धा नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याला मदत मिळू शकणार आहे .
१०) परंतु शेतकऱ्याला "शेती -इ -संस्कृती"चे पालन करणे गरजेचे असणार आहे .
११) अचानक नैसर्गिक आपत्ती आली आणि गावातील एखादादुसराच शेतकरी नुकसान ग्रस्त होऊ शकतो अश्या शेतकऱ्याला सुद्धा या मदत निधी तुन मदत मिळू शकणार आहे .

आर्थिक वर्षांत शेतकऱ्याला झालेले उत्पादन नुकसान भरून काढण्यासाठी सामान्य जनतेचा ,कंपनीचा सहभाग नोंदवून त्यांना नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीसाठी प्रेरित करून त्याना थेट शेतकऱ्यांना मदत करता यावी म्हणून हा डिजिटल उपक्रम सुरु केला आहे . यात मदतदाता शेतकऱ्याचा आर्थिक ताळेबंद तपासून मदत करू शकणार आहे .

शेतकरी फायदे

१) शेती -इ -संस्कृती-डेटा च्या अमंलबजावणी मुळे शेतकरी नेमका नफ्यात आहे कि तोट्यात हि बाब स्पष्ट झाल्यामुळे सामान्य जनतेला ,शासनाला मदत करणे सोपे होऊ शकणार आहे. याचाच अर्थ शेतकऱ्याला आत्महत्या पूर्वी मदत देणे शक्य होऊ शकणार आहे .
२) शेतीचा पीकनिहाय ताळेबंद तयार होऊ शकणार असल्यामुळे शेतकऱ्याचा नेमका किती खर्च झाला हि बाब स्पष्ट होऊ शकणार आहे . याचाच अर्थ पीककर्ज बाबत स्पष्ट्ता येऊ शकणार आहे . म्हणजेच नेमके किती कर्ज माफ करावयाचे कोणाचे कर्ज माफ करावयाचे हि बाब स्पष्ट होऊ शकणार आहे .
३) शासनाला सरसकट मदतीचे धोरण राबविण्याची गरज पडणार नाही .
४) दानदेणारी संस्था ,खाजगी व्यक्ती याला शेतकऱ्याचा ताळेबंद बघून मदत करता येणार असल्यामुळे योग्य व्यक्तीला मदत देणे सुलभ होऊ शकणार आहे .

शासन फायदे

१) शेतकऱ्याचे नुकसान भरपाईचे पंचनामे करावयाची गरज पडणार नाही .
२) आयात -निर्यात धोरणातील संधिग्धता दूर होऊ शकणार .
३) शासन हस्तक्षेप किती करावयाचा याबत फिक्स धोरण अवलंब करता येणार .
४) सरसकट मदत धोरण शेतकऱ्यांबाबत दूर होऊ शकणार आहे .